वैश्विक महामारीले सिकाएका पाठ

महामारीबाट साँच्चै पाठ सिक्ने हो भने आवधिक चुनावमा मतपत्र खसालेर मात्र नागरिक धर्म पूरा नहुने रहेछ भन्ने मनन गर्दै सामाजिक न्याय र समग्र थितिका लागि विभिन्न कोण र स्थानबाट हामी सबैले ‘नागरिक राजनीति’ गर्ने सङ्कल्प आवश्यक छ।

कोभिड-१९ को प्रभावको घनीभूत रूप अस्पतालहरूमा बढ्दै गएको अत्यासलाग्दो माहौलमा देखिन थालेको छ। र यो आँधीको पूर्वाभास मात्र हो भन्ने पनि सबैलाई थाहा छ।

यो महामारीले अहिलेसम्म हामीलाई जे जति पाठ पढाएको छ, आउँदा दिनहरूमा यीभन्दा धेरै नयाँ र गम्भीर कुराको राम्रै शिक्षा दिंदै जानेछ। तर पनि अहिलेसम्म टड्कारो देखिसकिएका केही कुरा, जसलाई हामीले दशकौंदेखि देखेको नदेख्यै गरिरहेका थियौं, तिनको बारेमा स्पष्ट हुने यो राम्रो अवसर भएको छ।

यो महामारीमा कुन देशहरूले आफ्नो सीमाभित्र महामारी नियन्त्रण गर्न अपेक्षाकृत सफलता पाए, र कुन देश यसको नराम्रो शिकार भए भन्ने समीक्षा गर्दा केही कुरा स्पष्ट हुन्छन्। अधिकांश युरोप र अमेरिकाका धनी देशभन्दा अफ्रिका र एशियाका देशहरूले बढी सफलता पाएको देखिन्छ। हालसम्म अमेरिकामा प्रति दश लाख जनसंख्यामा ६८६ र बेलायतमा ६४९ जनाको मृत्यु हुँदा दक्षिण पूर्वी एशियाका ताइवान र भियतनाममा क्रमशः ०.३ जना र ०.४ जनाको मृत्यु भएको छ। (नेपालमा यो संख्या हाल २७ छ, र छिटोछिटो उकालो लाग्दैछ।)

दक्षिण पूर्वी एशियाका देशको सफलताको कथा त कोरोना-कालमा धेरै सुनिसकियो। तर, अफ्रिकाको रुवान्डाले पनि यो संख्यालाई ३ मा सीमित राख्न सकेको छ। झन् हाम्रै छिमेकको श्रीलंकामा पनि यो ०.६ मा स्थिर छ।

यसको अर्थ महामारी नियन्त्रण गर्न देशको समग्र धन मात्र ठूलो कुरा रहेनछ। ती देशले आफ्नो धन कसरी खर्च गर्दारहेछन् भन्ने बढी महत्त्वपूर्ण हुने देखियो। श्रीलङ्का, भियतनाम र रुवान्डाको सफलताको पछाडिको मुख्य कारण तिनले जनस्वास्थ्यमा वर्षौंदेखि गरेको प्राथमिकतामूलक आर्थिक र नीतिगत लगानी हो। महामारीशास्त्रका पिता मानिने डा. जन स्नोले लन्डनमा फैलिएको हैजाको महामारीको स्रोत ब्रड स्ट्रिटको पानीको धारो हो भन्ने पुष्टि गरेर धारो बन्द गर्न लगाएका थिए। त्यसको १६६ वर्षमा विश्वभरका देशले आफ्ना सीमाभित्र संक्रामक रोगका झिल्का कतै देखिने बित्तिकै त्यसको मूल पत्ता लगाएर पूरै नियन्त्रण गर्न सक्ने जनस्वास्थ्यका पैदल कार्यकर्ताले दिएको गतिलो संयन्त्र बनाएका छन्।

तर, नेपालमा अझै ‘अज्ञात रोग’ ले एकै गाउँमा धेरै बिरामी भएको समाचार वर्षैभर आइरहन्छ। यसअघि स्वास्थ्यको गतिलो संयन्त्र बनेन नै, कोरोनाभाइरसको महामारी शुरु भएको दश महीना बितिसक्दा पनि त्यस्तो संयन्त्रको अङ्कुर पनि देख्न पाइएको छैन।

माथि उदाहरण दिइएका देशहरूमा भने वर्षौंदेखि त्यस्ता ‘पैदल’ कार्यकर्ताको बलियो संयन्त्रले काम गरिरहेका थिए। ती संयन्त्रले महामारी नियन्त्रणका मूल तीन कडी परीक्षण, कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ र क्वारन्टिन-आइसोलेशनमध्ये पछिल्ला दुईलाई चुस्त र प्रभावकारी बनाउन काम गरे। विस्तृत कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ मार्फत प्रयोजनपूर्ण परीक्षणको प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउन सकेकाले नै ती देश महामारीलाई अपेक्षाकृत नियन्त्रण गर्न सफल भएका हुन्। नेपालको महामारी प्रतिकार्यको यस्तो हविगत भएको एउटा मुख्य कारण नीतिगत तहमै ती दुई कडीको महत्त्व नबुझेको र तिनमा लगभग सिन्को पनि नभाँचेकोले हो।

चीनले रातारात फिल्ड अस्पताल बनाएकोतर्फ हाम्रो ध्यान तानिइहाल्छ, तर वुहानमा ५/५ जना जनस्वास्थ्य कार्यकर्ताका १८०० वटा टोलीले दिनरात काम गरेर ती तीन कडीलाई प्रभावकारी बनाएकोमा भने ध्यान नै जाँदैन। यसबाट सिक्नुपर्ने एउटा मुख्य कुरा के हो भने, काठमाडौंमा बसेर दलका प्रतिनिधि र बिचौलियासँग चोचोमोचो गर्ने, दातासँग साँठगाँठ गर्ने र कागजमा ठूल्ठूला फुइँ लगाउनेहरूले कुनै माखो मार्न सक्दैनन्।

महामारी आएको १० महीना हुँदा पनि पूरै कुहिराको काग नै रहिरहने थरीथरीका ‘विज्ञ’ ले भरिएका अहिलेका जस्ता निकाय कहिल्यै प्रभावकारी हुँदैनन्। यो र यस्ता महामारीहरूसँग जुध्ने हो भने आसन्न चुनौतीको पूर्वानुमान, विज्ञान र आँकडाको आधारमा नीति निर्माण,कार्यान्वयन र व्यवस्थापन गर्न सक्ने मात्र होइन, आधारभूत तहमा पैदल जनस्वास्थ्य कार्यकर्ताको गतिलो समूह भएको संयन्त्र बनाउनु पहिलो आवश्यकता हो। जसलाई आफ्नो पेशाधर्मिता र विवेकको बलले स्वार्थकेन्द्रित नेता र प्रशासकहरूलाई सही बाटोमा हिंड्न बाध्य पार्ने विज्ञले हाँकेका होऊन्।

नेपालमा यस्तो संयन्त्र बनाउने कुरा गर्दा सरकारले विभिन्न देशका ‘सीसीडी’ (रोग प्रतिरोध र नियन्त्रण केन्द्र) नामका संस्थासँग नाम मिल्ने नयाँ संरचना बनाउने योजना ल्याएको छ। तर, त्यसको प्रस्तावित खाका र निर्माण योजनाबारे बाहिर आएका केही सूचना हेर्दा त्यो अहिलेकै प्रणालीगत कमजोरी कायम रहने, सत्ताका आसेपासेको भर्तीकेन्द्र र अन्तर्राष्ट्रिय गैससको ‘काम’ देखाउने थप एउटा ठाउँ बन्ने निश्चित छ।

दोस्रो, श्रीलङ्का, भियतनाम, रुवान्डा जस्ता देश, वा भारतको केरला जस्ता राज्य अन्यत्रभन्दा विशेष किन छन् भने त्यहाँ स्वास्थ्य र शिक्षा सबैलाई पुर्‍याउने जिम्मा राज्यले लिएको छ, र सकेसम्म निःशुल्क र सर्वसुलभ बनाएको छ। त्यहाँ सामाजिक सुरक्षाका क्षेत्रमा वर्षौंदेखि योजनाबद्ध रूपमा लगानी भएको छ। यस्ता देशमा लेखपढ गर्न सिकाउने साक्षरता मात्र होइन, विज्ञान र स्वास्थ्य साक्षरता, व्याधीको गम्भीरताबारेको बुझाइ, महामारीमा लिनुपर्ने सावधानीसम्बन्धी चेतना पनि उच्च देखिएका छन्। यस्तै, त्यहाँ परिवार र समाजको आर्थिक रुपमा फेरि पूर्ववत् सामान्य अवस्थामा फर्काउन सक्ने लचकता, व्यक्ति र समाजले राज्य, मिडिया र अन्य सामाजिक अवयवबाट र आफैंबाट अपेक्षा गर्ने जवाफदेहीको स्तर पनि माथि छ। त्यसैले ‘पहिलो विश्व’ का देश नभए पनि तिनले तुलनात्मक रूपमा धेरै कम आर्थिक र सामाजिक भार वहन गरेरै महामारीको चपेटाबाट आफ्ना नागरिकलाई व्यक्तिगत, आर्थिक र सामाजिक सुरक्षा दिन सकेका छन्।

स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा र समग्र शिक्षालाई पूरै नाफामुखी उद्यम बन्न दिंदा चाहिं त्यस्तो प्रणालीले जन्माउने अस्वस्थ आर्थिक प्रतिष्पर्धा र स्वार्थजालहरुले सरकारी वा गैर-नाफामुखी सेवा-प्रदायक संस्थाहरूलाई पनि भित्रभित्रै खोक्रो बनाउँदा रहेछन्। यसकै कारण हाम्रो देशका त्यस्ता कतिपय संस्था महामारीको बाछिटाले नै ढलेका छन् वा लरखराएका छन्। त्यसैले स्वास्थ्य, शिक्षा (जसमा अहिलेको सन्दर्भमा चिकित्सा शिक्षाले झनै महत्व राख्छ) र सामाजिक सुरक्षामा व्यापारीको मौजा बन्न नदिई राज्यले जिम्मेवारी लिने र निरन्तर सुधारका लागि काम गर्ने कुरा अनिवार्य नै रहेछन्।

तेस्रो, यो महामारीमा हामीले देखेको अर्को प्रमुख समस्या हाम्रो सबै तहका शिक्षा कतिसम्म गएगुज्रेको रहेछ र त्यसले समग्र देशलाई कति समस्याग्रस्त बनाएको छ भन्ने हो। हाम्रो नर्सिङ शिक्षा र चिकित्सा शिक्षाको गुणस्तर कुन रुपमा खस्किंदै छ भन्ने त हरेक वर्ष देशका विभिन्न नाम चलेका स्वास्थ्यकर्मी उत्पादन गर्ने संस्थानका स्नातक नर्स र डाक्टरहरूलाई जागिरमा छनोट गर्न अन्तर्वार्ता लिनेहरूले अनुभव गरिरहेको कुरा हो। तर, एक्कासी धेरै जना सघन उपचार चाहिने सिकिस्त अवस्थामा पुग्दै गरेको अहिलेको परिस्थितिले भने स्वास्थ्यकर्मीको शिक्षामा दशकौंदेखि मुनाफाखोरीको संस्कृति, चोरबाटोबाट प्राडा र करोडपति दुवै हुने धन्दा, त्यसलाई भरथेगका लागि गर्नुपर्ने स्वार्थसमूहको पृष्ठपोषण, पेशाधर्मिताको अवमूल्यन, प्रमाण-आधारित चिकित्सा र बिरामी-केन्द्रित अभ्यासको उपेक्षाले कति अत्यासलाग्दो रूप लिइसकेको रहेछ भन्ने प्रस्ट्याइदिएको छ।

चिकित्साशास्त्रको दुनियाँका म जस्ता भित्रियाहरुलाई हरेक दिन थप केही नयाँ उदाहरण (कहिलेकाहीं आफ्नै आफन्तहरू) का बारेमा जानकारी भइरहेको हुन्छ। जसमा विभिन्न विषयका विशेषज्ञ नै उत्पादन गर्ने ठूल्ठूला सरकारी र निजी शिक्षण अस्पतालमा पनि बिरामीले सघन उपचारका आधारभूत उपचार पनि नपाएर मृत्युवरण गर्नुपरेको हुन्छ। कुरा बुझ्दै जाँदा कस्तो देखिन्छ भने, थुप्रै अस्पतालका वार्डमा वा सघन उपचार कक्षमा मृत्यु हुनेमध्येका थोरै केसका फाइलको मात्र पनि विस्तृत अध्ययन हुने हो भने अकल्पनीय गुणस्तरहीनता, र गैरजिम्मेवारी होइन भने पनि अक्षमताले भित्रैसम्म गाँजेको भेटिनेछ। र महामारीले अझै च्याप्दै जाँदा चिकित्सा शिक्षाको स्खलनका कारण हुने मृत्युको संख्या बढ्दै जानेछ।

भुत्ते पार्ने शिक्षा, अविराम अन्याय 

शिक्षाको कुरा गर्दा के भुल्नु हुँदैन भने, महामारी विरुद्धको प्रतिकार्य यस्तो निष्प्रभावी हुनुको प्रमुख कारण संभवतः हाम्रो समाजमा शिक्षाको गुणस्तर हो। हाम्रो शिक्षा प्रणालीका उत्पादनहरू नै राज्य र प्रशासनका सबै अङ्ग र तहमा, सेना र प्रहरीमा, राजनीतिक दलहरूमा, मिडिया र विभिन्न पेशा र व्यवसायमा पुगेका छन्, र हाम्रा सफलता वा असफलताका बाटा कोरिरहेका छन्। हाच्छ्यूँ गरेर कोरोनाभाइरस भगाउने प्रधानमन्त्री, महामारी नियन्त्रण वा अस्पतालमा संक्रमण निरोधका सामान्य सिद्धान्तबारे कुरा गर्दा ‘यी कुरा त सुनेकै थिएन’ भन्ने स्वास्थ्य निकायका महानिर्देशकहरू, विभिन्न समयमा विभिन्न मञ्चमा १५०० भन्दा कम, १० हजारभन्दा कम वा ३० हजार भन्दा कम संक्रमित हुन्छन् भनेर ठोकुवा गर्ने र सरकारको ‘सफलता’ को जयकार गर्ने भारदारी विज्ञ र शक्ति-परिक्रमाका शिल्पीहरूले महामारीलाई यहाँसम्म ल्याउन बढावा दिएका छन्। समस्या तिनमा मात्र होइन, तिनको कुरा जस्ताको तस्तै पत्याएर लेख्ने, विज्ञानबारे साक्षरता र आलोचनात्मक चेत देखाउन नसक्ने, अझै महामारी हौवा हो भन्नेहरूको ग्राह्यता बढाइदिने विज्ञान वा स्वास्थ्य संवाददाताहरू र नराम्ररी चिप्लेका तिनका सम्पादकहरू तथा यो कोलाहलमा सही र गलत छुट्याउन र तदनुरुप व्यवहार गर्न नसक्ने अबोध नागरिक पनि मिलेर महामारीलाई यहाँसम्म ल्याइपुर्‍याएका हौं।

हाम्रा गाउँघरका विद्यालय जानु अघिको उमेरका बालबालिका विकसित देशका बालबालिकाका तुलनामा धेरै बाचाल, आफूभन्दा सानाको हेरविचार र अरु धेरै कुराको जिम्मेवारी लिन सक्ने, सानादेखि ठूलासँगको व्यवहार, कृषि, सामाजिक रहनसहन, संस्कृति र सामाजिक सीपहरूको ज्ञानमा धेरै धनी हुन्छन्। तिनलाई हाम्रा विद्यालय र महाविद्यालयमा १२/१५ वर्ष हुलेपछि ती बोल्न र लेख्न नजान्ने, आलोचनात्मक चेत पटक्कै नभएको, घोकेको वा सुनेको कुरा उतार्ने, गफ चुट्ने वा भाषण पनि गर्ने, तर डिग्री अनुसारका अपेक्षित जिम्मेवारी पूरा गर्नै नसक्ने, नेतृत्व दिन नसक्ने, केवल नेतृत्त्वको ढोंग गर्न वा अर्काको कारिन्दा र अनुचर हुन मात्र सक्ने, आफ्ना गल्ती-कमजोरीबारे आत्मसमीक्षा गर्ने क्षमता पटक्कै नभएका व्यक्ति भएर निस्किन्छन्।

हाम्रो समाजले बाल्यकालमा दिएको त्यो अतुलनीय सामाजिक पूँजीलाई हाम्रो शिक्षा पद्धतिले जगेर्ना गर्ने त परै जाओस्, लेश मात्र पनि बाँकी नरहने गरी गुमाइदिन्छ। महामारीको उर्लँदो भेललाई हेर्दै गर्दा हामीले हाम्रा विद्यालय र विश्वविद्यालयलाई साँच्चै कसरी प्रबोधित र समाजलाई रुपान्तरण गर्न सक्ने नागरिक र पेशाकर्मी उत्पादन गर्ने प्राज्ञिक थलो बनाउने भन्नेबारे गहिराइमा पुगेर सोच्नुपर्ने समय पनि हो।

यो महामारीले हाम्रो देशको र विश्वभरकै यावत् संरचनागत समस्याहरूलाई लाज छोप्नै नसक्ने गरी उदाङ्गो पारेर देखाइदिएको छ। महामारी आउनासाथै थुप्रै कम्पनी, व्यवसाय, कलकारखानाले आफ्ना कर्मचारीसँग गरेका करार दस्तावेजका प्रतिज्ञा विपरीत एकाएक उनीहरूलाई तलबविना महीनौंसम्म काम लगाए। सरकार वा कुनै न्यायिक निकायले त्यो अन्याय र गैरकानूनी कामलाई बन्देज लगाउने वा कम्तीमा अन्यायमा परेकालाई सघाउने काम गर्न सकेनन्। वर्षौंदेखि करोडौं वा अर्बौं मुनाफा गरेका अस्पतालले महामारीमा अति जोखिम मोलेर काम गरिरहेका स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई साविकभन्दा धेरै कम तलबमा दलाउने, न्यून ज्यालामा हातमुख जोर्नुपर्ने बाध्यताका असङ्ख्य कर्मचारीलाई निष्कासन गरे।

उता महामारी बढ्ने बित्तिकै आपत्‌मा परेका बिरामीहरूको दोहन उसैगरी भइरहेको छ। वर्षौंदेखि त्यस्तै मुनाफा गरिरहेका निजी विद्यालयले उसै गरी शिक्षकहरू र अभिभावकहरूको निर्लज्जतापूर्वक दोहन गरे। न स्वास्थ्यकर्मीको, न मजदूरको, न शिक्षकको, न अभिभावकहरूको, न अन्य उपभोक्ताहरूको सामूहिक पैरवी गर्ने संगठन देखिए। कि त बिचौलिया र स्वार्थ-द्वन्द्व भएकाहरूले पूरै घुसपैठ गरिसकेको संसद् लगायत राज्यका विभिन्न संयन्त्र मार्फत मिडिया र न्यायालयको नाकमुनि नै त्यस्ता पैरवीलाई बन्देज लगाइएको छ, कि त सत्ता र स्वार्थको चास्नीमा विभिन्न पेशेवर सङ्गठनका नेताहरूलाई डुबाएर तिनलाई निरस्त्र बनाइएको छ।

यी त भए काठमाडौं वा ठूला शहरका नागरिकहरूको कुरा। दूरदराजका अनागरिकका पीडाको त कुनै लेखाजोखा नै छैन। कसैलाई विमान पठाएर राज्यले ल्याउँदा विपन्न नागरिकलाई भने ज्यान हत्केलामा राखी महाकाली तरेर आफ्नो देशमा आउँदा पनि राज्यले डन्ठा लगाएर थुन्छ, बाँकीलाई संक्रमणका केन्द्र बनेका क्वारन्टिन-स्थलमा खाँदेर राख्छ, र परीक्षण पनि नगरी गाउँघरमा संक्रमण फैलिने गरी पठाउँछ। किनकि, ती गाउँमा बस्नेहरू केन्द्रका ठालुहरूलाई फोन गराउन सक्ने हैसियत राख्दैनन्।

महामारीले संसारैभर र नेपाल जस्ता देशमा अन्यत्रभन्दा धेरै बढी गरीबगुरुवा र भुइँमान्छेहरूलाई छानीछानी शिकार बनाउँछ। जस-जसलाई आफ्ना ब्यांक ब्यालेन्स, शक्ति-सान्निध्य र सामाजिक अवस्थितिको लाभांशको चौतर्फी सुरक्षामा बन्दाबन्दीमा नयाँ-नयाँ सोखहरूमा रमाउँदै बस्ने सुविधा छ, महामारीले तिनको खासै केही बिगारेको छैन। जो समाजको पिंधमा बसेर दैनिक ज्यालाले आफ्ना लालाबालाको मुखमा माड लगाउन बाध्य छ, ऊ नै पुलिसको डन्ठा र रोगको त्रास सबैलाई देख्दादेख्दै सरकारको स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ताका कठोर पितृवत् उपदेशहरूको अवज्ञा गर्न विवश हुन्छ।

सरकारले प्राप्त गरेका यावत् ‘सफलता’ हरूको वावजुद राजधानीका सडकमा वा दिनभर केरलाका रूखमा बाँदर धपाउने जागिर खान जाँदाजाँदै, वा अस्पतालको ढोकाबाहिर मृत्युवरण गर्न बाध्य हुन्छ। महामारीमा कसैका जिन्दगीभरका संभावनामाथि धक्का लाग्छ भने तिनै आर्थिक, जातीय, धार्मिक, लैङ्गिक यावत् तानाबानाले पछाडि रोकिएका मान्छे, तिनकै लालाबालाका संभावना खरानी हुन्छन्।

कम्युनिस्ट शक्तिहरूको अन्तस्फोटपछि विश्वभर कल्याणकारी राज्यको स्वप्नगीत गाइए पनि विगत दशकमा र यो महामारीकालमा त झन् दोहनकारी, विभेदकारी बिचौलियाराज बलशाली हुँदै गएको छ। गोविन्द केसी जस्ता सत्याग्रहीहरूलाई मात्र सुधारको ठेक्का दिएर केही रणनैतिक रूपले आफ्नो खुट्टामा आफैं बन्चरो हानेर कमजोर भएका व्यक्तिविशेष दुर्जनहरूलाई पदच्यूत गर्ने अपेक्षा गर्न सकिएला, तर यो अन्यायी र दोहनकारी प्रणालीको रौं पनि हल्लाउन सकिंदैन।

त्यसैले महामारीबाट साँच्चै पाठ सिक्ने हो भने आवधिक चुनावमा मतपत्र खसालेर मात्र नागरिक धर्म पूरा नहुने रहेछ भन्ने मनन गर्दै सामाजिक न्यायलाई केन्द्रमा राख्ने, भुइँमान्छेको पैरवी गर्ने, शिक्षा र स्वास्थ्यमा सबैको समान पहुँच बनाउन राज्यको जिम्मेवारी र जवाफदेही बढाउने र बिचौलियातन्त्रको अन्त्य गर्न विभिन्न कोण र स्थानबाट ‘नागरिक राजनीति’ हामी सबैले गर्ने सङ्कल्प चाहिएको छ। हामी सबैलाई राज्य र हाम्रो समाजको रुपान्तरण गर्ने आँट, जुझारूपना र मार्ग-चेतना मिलोस्।

कमेन्ट गर्नुहोस

सम्बन्धित समाचार​